२०७७ असोज ११ आइतबार १२ : २२ : ४०

विकासमुखी शिक्षाका लागि राजनीति किन ?

२०७७ भाद्र १६ मङ्गलबार
विकासमुखी शिक्षाका लागि राजनीति किन ?

१६ भदौ,काठमाडौं । कोभिड १९ पछिको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन राज्यले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्रै सेवा तथा उत्पादनका क्षेत्रहरूमा कार्यशील बनाउने उद्देश्यसहित नीति, कानुन र राज्य संयन्त्रहरू पनि जनमुखी बनाउनु पर्नेछ। साथै शिक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित र गुणात्मक बनाउन यसको दर्शन, राष्ट्रिय उद्देश्य, नीति, कानुन र पाठ्यक्रमहरूमा पुनरावलोकन गरेर नयाँ प्रणाली विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । तर आज हाम्रो अर्थव्यवस्थाको रीढ शिक्षा असल नहुँदा कमजोर बन्दैछभने अर्थव्यवस्था सुदृढ नहुँदा शिक्षा व्यवस्थामा लगानी नपुगेर बिग्रिदैछ। अनि शिक्षा, सामाजिक र अर्थ व्यवस्थाभित्र समस्याहुँदा राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामाथि पनि प्रश्नहरू उठाउन थालिएको छ।

अहिले राजनैतिक र संवैधानिक व्यवस्था विकृत बनाउन एकातिर विभिन्न माध्यमहरूबाट भ्रम छर्दै सामान्य जनमन भ्रमित बनाएर परिस्थिति जटिल बनाउन खोजिदैछभने अर्कोतिर यस व्यवस्थाका पक्षपातीहरू नै अस्वस्थ विवाद र आरोपप्रत्यारोप उत्रदा जनमनमा हो कि भन्ने भान पर्दैछ। यसलाई दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादी शक्तिहरूले अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न भिन्न ढङ्गले लगानी गरिरहेका छन् । यो प्रगतिशील लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत देशलाई समाजवादको यात्रातिर लैजाने प्रयासहरूका लागि बाधक बनिरहेको छ। त्यसैले आज हामीले शिक्षा, राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध र द्वन्द्वलाई ठीक ढङ्गले बुझेर प्रगतिको यात्रा नियमित गर्नुपर्ने भएको छ।

सबैका लागि गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त लगानी जुटाउनु राज्यको मुख्य दायित्व हो । तर निःशुल्क शिक्षाको नाममा सार्वजनिक शिक्षामा अभिभावकहरूको प्रत्यक्ष लगानी अथवा योगदान रोक्न खोज्नु राजनैतिक तथा संवैधानिक त्रुटी पनि हो। आज एकातिर लगानी पर्याप्त नभएर सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुँदैछभने अर्कोतिर शिक्षा व्यवस्था जनमुखी बनाउन राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा देशको अर्थ तथा सामाजिक व्यवस्था समस्याग्रस्त बन्दैछ। यो पाटोलाई हामीले स्पष्ट तरिकाबाट बुझ्न र बुझाउन सकिरहेका छैनौं । यसको बलियो प्रमाण यथास्थितिमा रूमल्याउने हाम्रो शिक्षा नीति नै हो।

भारतमा दक्षिणपन्थी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको शिक्षा नीति नेपालमा वामपन्थीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको शिक्षा नीतिभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रगतिशील भएको चर्चा परिचर्चाहरूबाट हामी बुझ्न सक्छौं, हामी कता जाँदैछौ । मेरो प्रश्न नेपालका समाजवादी प्रगतिशील शक्तिहरूका लागि यो लज्जाको विषय हुनुपर्छ कि पर्दैन ? म त भन्छु, लज्जाको विषय हुनैपर्छ। तर राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थामा नै आमूल परिवर्तन गर्न प्रतिवद्ध राजनीतिक नेतृत्वहरूले नै किन लज्जा बोध गरेनन्, कमजोरी सुधारेनन् ? आश्चर्यको विषय बनेको छ।

भारतको नयाँ शिक्षा नीतिका सवालमा टीका भट्टराईले २८ श्रावण २०७७ को कान्तिपुर दैनिकमा ‘नेपालको आँखामा भारतको नयाँ शिक्षा नीति’ आलेखमा लेख्छन्, “विज्ञान तथा सामाजिक विषय ईच्छानुसार मिल्दो समुहका विषय छान्न सकिन्छ (ए लेभलमा झैं)। रसायनशास्त्र पढ्नेले इतिहास पढ्न सक्नेछन् । भारतीय उपमहाद्वीपका लागि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो यो।” इण्डिया स्वराज अभियानका संयोजक योगेन्द्र यादव भन्छन्, “भारतको यो शिक्षा नीति तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील भएको, आधारभूत तहमा प्रयोग हुने माध्यम भाषा स्थानीय भाषा नै हुनुपर्ने र पूर्व प्राथमिक तह तीन वर्षको बनाउने प्रस्तावलाई सकारात्मक प्रस्ताव ठान्छन्।”

वामपन्थीहरूले राज्य सञ्चालनमा नेतृत्व गर्दा प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको जगमा शिक्षा र सामाजिक व्यवस्थालाई प्रगतिशील दर्शन, राष्ट्रिय उद्देश्य, नीति र कानुन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्नु पर्थ्यो । यो जनअभिमतमात्र थिएन संवैधानिक प्रबन्ध पनि थियो। आफैले जारी गरेको शिक्षा नीति लागु गर्न कानुन बनाएर अघि बढेको भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा केहि आधारभूत परिवर्तनको छनक देखिन्थ्यो होला। तर दुर्भाग्य नीति बनाउने काम मै लगभग आधा दशक बिताएको राज्यले तीन वर्ष भइसक्दा पनि कानुन बनाएर लागु गर्न सकेन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षा व्यवस्थाका सवालमा प्रगतिशील नीति ल्याउन सकेन किनभने नीति बनाउन गठन गरेको शिक्षा आयोगमा रूपमा त प्रगतिशील देखिने पात्रहरू नै थिए तर सारमा ति पात्रहरू प्रगतिशील थिएनन्। किनकि कोही निजी शिक्षालयका सञ्चालक थिए त कोही दातृ निकायका प्रतिनिधि जसले नेपालको शिक्षा व्यवस्था नेपाल पक्षीय र प्रगतिशील बनाउने ढङ्गले नीति प्रस्ताव नै गरेनन् । प्राज्ञिक वर्ग अर्थात शिक्षाविदहरूले पनि त्यो शिक्षा नीतिको समिक्षा राष्ट्र पक्षीय हुनेगरी गरेनन् । परिणाम स्वरूप शिक्षा क्षेत्रमा व्यावसायिक घरानाको लगानी झन बढ्ने वातावरण बन्यो । अर्थात शिक्षामा व्यापारीकरण घुमाउरो पाराले अझ सहज भयो । यसको पछिल्लो र बलियो उदाहरणका रूपमा काठमाडौं वर्ल्ड स्कुललाई लिन सकिन्छ । सञ्चार जगतले पनि व्यापारीका नाफामुखी शिक्षालयको प्रचारलाई प्राथमिकता दिंदा जनमनोविज्ञान अन्यौलमा पर्दैछ।

हामी गलत बाटोमा छौं। शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्न आवाज उठिरहेको बेलामा शिक्षामा व्यापारीको लगानीलाई प्राथमिकताका साथ संप्रेषण गरेर जनतालाई के सन्देश दिन खोज्दैछौं ? नाफा कमाउन शिक्षालयमा लगानी होइन उद्योग कलकारखानामा लगानी गर्नुपर्छ। तर पछिल्ला दशकमा व्यापारीहरू उद्योग कलकारखाना बेचेर वा बन्द गरेर शिक्षामा लगानी गर्न रमाएका छन्। यसको मूल उद्देश्य कम जोखिममा बढी नाफा कमाउनु नै हो। यद्दपि तिनले गुणस्तरीय शिक्षा दिने कस्मेटिक कुरा गरिरहेका छन्।

हामीमा शिक्षाको दर्शन कुन हुनेभन्ने सवालमा स्पष्ट नहुँदा हाम्रा राष्ट्रिय उद्देश्य, नीति, कानुन र पाठ्यक्रमहरू व्यावहारिक, सान्दर्भिक र वैज्ञानिक अनि शिक्षकहरूको तयारी, छनौट, तालिम र व्यवस्थापन पनि व्यवस्थित भएनन् । आज त्यसको पीडा भोगिरहेको छौं । देशमा दुईथरी नागरिक तयारी गर्ने शैक्षिक अभ्यासले निरन्तरता पाइरहेको छ। तर राज्य र अभिभावकहरू भने त्यसैलाई सुरक्षित भविष्य ठानेर लगानी गर्दैछन्। तर यसले हामीलाई अझ बढी असुरक्षित बनाईरहेको र समस्यामा पारिरहेको छभन्ने कुरा ख्याल गरेका छैनौं।

अब के गर्ने त ? भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीत भएर हाम्रा क्षमता, दक्षता र योग्यताहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। फेरि पनि प्रश्न शिक्षाको दर्शन, राष्ट्रिय उद्देश्य, नीति र कानुनमा गएर ठोकिन्छ। यसकै सेरोफेरोमा रहेर समस्याको समाधानका उपायहरू खोजिनु पर्छ। अर्को कुनै विकल्प छैन्। भारतले ल्याएको नयाँ शिक्षा नीतिले हामीलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न र व्यवहार गर्न बाध्य पार्दैछ। किनभने लामो समयदेखि हाम्रो शिक्षा भारतीय शिक्षाको प्रभावबाट प्रभावित भइरह्यो। टीका भट्टराईले भनेजस्तो यो हाम्रा लागि अवसर पनि भएको छ।

“सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा नै सम्वृद्ध नेपाल बनाउनका लागि सबभन्दा शक्तिशाली साधन हो। यो नै देशका लागि असल तथा बुद्धिमान नागरिक तथा नेतृत्व तयार गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले हामीले गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्व अनि पूर्वीय र पश्चिमी दर्शनसँग यसको सम्बन्धका बारेमा थाहा पाउनु पर्छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा दुबै दर्शनहरू बीचको सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। किनभने पूर्वीय दर्शनले सामुहिकता हामीेसँग सम्बन्धित छ जबकि पश्चिमी दर्शनले व्यक्तिवाद म लाई बढी प्राथमिकता दिन्छ।”

हामी हाम्रोसँग जोडियो भने म मेरोसँग । यहाँ हामी र म शिक्षामा प्रयोग गरिने भाषा र संस्कृतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ। किनभने मानव जीवनलाई परिस्कृत र सुसंस्कृत गर्न म वा हामी मात्रै पर्याप्त हुँदैन्। दुबै आवश्यक पर्दछ। त्यसैले हाम्रो शिक्षाको दर्शनको आधार पूर्वीय दर्शन भएतापनि त्यसमा पश्चिमी दर्शनका असल मान्यताहरू पनि सन्तुलित तरिकाबाट समावेस गरि त्यहिअनुसार शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू तय गरिनु पर्छ। अनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान नीति, कानुन र पाठ्यक्रम निश्चित गरेपछि शैक्षिक जनशक्ति कस्तो चाहिने सो बमोजिमको तयारी गरिनु पर्दछ।

“मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षाको सुरूवात गर्दै थप भाषाहरू सिक्नु सिकाउनु अनि त्यसमध्ये कुनै एक भाषालाई माध्यम भाषा बनाउनु र बाँकीलाई विषयको रूपमा पढाउनुको मतलब सिकाइको जग अथवा आधार बलियो र बोध शक्ति विशिष्ट बनाउनुका साथै आफ्नो मौलिकपन वा पहिचान सम्मानित बनाई राख्नु पनि हो। तर यस सवालमा धेरै सरोकारवालाहरू स्पष्ट छैनन् र विवाद गर्दैछन्।”

जानेको भाषाबाट आधारभूत सिकाइ सीप विकास भएपछि त्यहि सीप प्रयोग गरेर नयाँ भाषा सिक्न सजिलो र सिकाइ पनि दिगो हुन्छ। आफ्नै भाषा संस्कृति प्रयोग गरेर पठ्नपाठन गर्ने अवसर प्राप्त भयोभने बालबालिकाहरूको बोध शक्ति उत्कृष्ट बन्छ। जुन जुन बालबालिकाहरूको बोध शक्ति उत्कृष्ट हुन्छ, तिनले नयाँ भाषा र विषयवस्तुका बारेमा सिक्न वा पढ्न बढी उत्सुक हुन्छन्। सिकाइमा उत्सुकता बढ्नुको मतलब सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुनुका साथै पढाइ नबुझेर विद्यालय छोड्नेको संख्या घट्नु अनि स्वतः राज्य तथा अभिभावकहरूको लगानीले राम्रो परिणाम दिन थाल्नु हो। नयाँ पुस्ता आफ्नो मौलिक पहिचान र इतिहासप्रति जानकार अनि गौरवान्वित हुन थाल्छन्। त्यसपछि भाषा संस्कृतिलाई पनि सम्मानपूर्वक प्रयोग गर्न थाल्दछन्। लगभग २० वर्षभन्दा बढी समय भाषा, शिक्षा र विकासको क्षेत्रमा काम गर्दा मैल नजिकबाट देश विदेशमा त्यसका परिणाम हेर्ने बुझ्ने मौका पाएको छु।

भारतमा नयाँ शिक्षा नीतिले मातृभाषा र हिन्दी भाषालाई विद्यालय शिक्षाको सुरूका तहहरूमा अनिवार्य गर्ने नीति लिएपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा आवाज उठेका छन्। एक पक्षले माध्यम भाषा र भाषा सिक्नु बिलकुल फरक हो भनिरहँदा अर्को पक्षले २१ औं शताब्दीमा मातृभाषामा शिक्षाले व्यक्तिलाई साँघुरो बनाउँछ भन्दैछन्। जबकि विरोधीहरूले भाषाहरूको प्रयोगका सवालमा आधारभूत जानकारी नै राख्दैनन्। आजका भारतीयहरू म्याकुल्लेको उपनिवेशी शिक्षाबाट दिक्षित भएकाले तिनले अङ्ग्रेजी भाषामात्र सबथोक होभन्ने ठान्छन्। एकप्रकारले उनीहरूमा अङ्ग्रेजी भाषाले दास मनोवृत्ति विकास गरेकाले आफ्नोपनको सवाल उठेपछि त्यसको विरोध गर्छन्। मातृभाषा वा हिन्दी बोल्नुलाई लज्जा ठान्छन् । त्यस्तै चरित्र हामीहरूमा पनि देखिन थालेको छ। त्यसैले नेपालमा मातृभाषामा शिक्षा वा बहुभाषिक शिक्षाको कार्यान्वयनमा भन्दा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनलाई महत्त्वका साथ नियमित गर्दैछौं।

मातृभाषा वा पहिलो भाषा, दोस्रो भाषा वा सरकारी कामकाजको भाषा र तेस्रो भाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूको सन्तुलित र वैज्ञानिक प्रयोग कुन तहमा कसरी गर्ने ? पहिलो भाषाबाट दोस्रो भाषा वा दोस्रो भाषाबाट पहिलो भाषा सिक्ने सिकाउने तरिका तथा प्रक्रियाहरू के के हुन ? मातृभाषामा पठनपाठन भइरहेतापनि दोस्रो वा तेस्रो भाषा कहिले देखि पढाउने ? एउटा माध्यम भाषाबाट अर्को माध्यम भाषामा सिफ्ट कसरी गर्ने ? कुन तहमा कुन भाषालाई माध्यम र विषय बनाउने ? कुन विषयलाई कुन भाषामा पढाउने ? अहिले त संस्कृतलाई पनि विषय शिक्षाको रूपमा पढाउनु पर्छभन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ। संस्कृतलाई कुन तहबाट पढाउन थाल्ने ? हामी यी प्रश्नहरूमा स्पष्ट हुनुपर्ने भएको छ।

माथिका प्रश्नहरूमा स्पष्ट भएर शिक्षामा म्याकुल्ले नीतिको प्रभावबाट मूक्त हुनुपर्छ। उपनिवेशी मानसिकता त्यागेर स्वाभिमान हुन सक्नुपर्छ। नागरिकको मनोविज्ञान कस्तो बनाउने भन्ने कुरा शिक्षाको चरित्र, शिक्षामा प्रयोग हुने भाषा र पढाउने शिक्षक वा प्राध्यापकहरूको नियत र दक्षताले निर्धारण गर्दछ। स्वभिमानी नागरिकले मात्रै आफ्नो माटो, मौलिक भाषा, संस्कृति र पहिचानमा गर्व गर्न सक्छ, अरूको माटो भाषा, संस्कृति र पहिचानको पनि सम्मान गर्न सक्छ। आज शिक्षा, अर्थतन्त्र र राज्यको चरित्र उस्तै बनाउँदै शान्ति र सम्वृद्धिको यात्रा अघि बढाउनु परेको छ।

तर नेपालमा मातृभाषामा शिक्षालाई अहिलेसम्म दिर्घकालिन सोचका साथ लागु गर्न राज्यले तत्परता देखाएको छैन् । यद्दपि संविधानले त्यसलाई मौलिक हक मानेको छ नै। शिक्षा के हो ? ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षताभन्दा डिग्री नै महत्त्वपूर्ण हो त ? हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाले खुसी र सहयोगी भावनाको असल नागरिक तयार गर्न कस्तो भूमिका खेलेको छ ? यी तीन प्रश्हरूको उत्तरले मात्र हामीलाई हाम्रो शिक्षा र सामाजिक व्यवस्थाको अवस्था र महत्त्व बुझ्न अनि ज्ञान, सीप र दक्षतालाई प्राथमिकतामा राखेर देशमुखी शिक्षा र अर्थ व्यवस्थाको विकास र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछ।