२०७७ असार ३० मङ्गलबार १२ : २२ : ४०
Banner Top Ads

आन्दोलन कता लक्षित छ ?

२०७७ जेठ ३० शुक्रबार
आन्दोलन कता लक्षित छ ?

३० जेठ,काठमाडौं। हो, केही युवा यतिबेला सरकारको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मूलत् कोभिड महामारीबिरुद्ध लडाईमा पीसीआर परिक्षण बढाउन र खर्चभएको हिसावकिताव पारदर्शी गर्न उनीहरुको माग छ । यतिमात्र माग हो भने वन्दावन्दीको नियम उल्लघंन गरेर सडकमा भीड प्रदर्शन गर्न आवश्यक देखिदैंन । किनकी सरकार आफैं अहिले पीसीआर परिक्षणको दायरा बढाइरहेको छ । खर्चको हिसावकितावबाट त झन सरकार भाग्नै पाउँदैन । प्रधानमन्त्री आफैले संसदमा यो प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ ।

त्यसोभए किन यो प्रदर्शन ? भारतले मिचेको नेपाली भूमी फिर्ता गर्ने ऐतिहासिक कदम संसदबाट अनुमोदन हुनैलाग्दा एकाएक भएको प्रदर्शन संयोगमात्र हो ? कसैको नेतृत्व नरहेको र स्वतफूर्त भनिएको प्रदर्शनलाई नेकपाको सरकारको विकल्प खोज्ने आन्दोलनको रुपमा अथ्र्याउने र परोक्ष सहयोग गर्ने को को छन्, यी बिषय वहसमा आउनुपर्छ ।

केही दृष्टान्त हेरौं ।

संसदमा गगन, सडकमा प्रदर्शन
कांग्रेसका सांसद गगन थापा संसदमा कोरोनाबिरुद्धको खर्चकोे हिसावकिताव खोज्छन । लगत्तै वालुवाटार अघि प्रदर्शन सुरु हुन्छ । यो संयोगमात्र होइन । यो युवाको स्वतस्फूर्त विरोध पनि होइन । यो योजनाबद्ध छ । राजनीतिक दलको पसल खोज्ने, तर जनताबाट तिरस्कृत हुने केही दलका केही युवा पनि यहाँ देखिन्छन्, जसको उदेश्य कोरोनाबाट नागरिक बचाउनुपर्छ भन्ने नै होइन, ओली सरकारको विरोधमात्र हो । आन्दोलनमा विवेकशिल पार्टीदेखि ज्ञानेन्द्र शाहीसम्मका मण्डलेहरुसम्मको संलग्नता देखिन्छ । जव भारतीय संचारमाध्यममा ओली सरकारबिरुद्ध नेपालमा बिद्रोह शिर्षकका समाचार प्रवाह र प्रकाशित हुन्छन्, त्यसले आन्दोलनको लक्ष्य कता छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । नेपालमा सरकारले तयार पारेको नक्साबिरुद्ध बिद्रोह, नक्सावाजीको उचित जवाफ नेपाली जनताले ओली सरकारलाई दिंदैछन् भन्ने खालका समाचारले के गर्न खोजिदैंछ भन्ने सार्वजनिक हुँदैछ ।

सासद गगन थापाले संसदमा नेपालीको प्रतिरोधी क्षमतावारे प्रधानमन्त्रीको वयानमा विज्ञान र अनुसन्धान खोजे । जवकि खानपान, हावापानी, शारिरिक श्रम आदीले मानिसको प्रतिरोधी क्षमतामा फरक पार्छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्य नै हो । अनुसन्धान भएको छैन होला, त्यो बेग्लै कुरा हो । अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्नु ठिकै हो । तर उनले कति सजिलै अहिलेका क्वारेन्टाइनलाई कन्सन्ट्रेसन क्याम्पको संज्ञा दिए । माननीय थापालाई थाहा छ नाजी जर्मनीका तानाशाह हिटलरले आफ्ना विरोधीलाई थुन्ने र हत्यागर्ने गर्थे कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा । त्यसमा मूलत् समाजवादी, कम्युनिष्ट र जुज्हरु थिए । के अहिले नेपालमा बनाइएका क्वारेन्टाइन नेपालीको हत्या गर्न बनाइएका त्यस्तै कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हुन ? संवेदनशिल बिषयमा यति हचुवा र आधारहिन आरोप लगाउन मिल्छ ? अव थापाले प्रमाणित गर्नुपर्छ कहाँ कहाँ सरकारले यस्ता क्वारेन्टाइन बनायो, जहाँ हिटलरले आफ्ना विरोधी थुनेजस्तो थुन्योे र नेपाली नागरिक मारिए । के यो उहाँले अध्ययन गरेपछि निकालेको निश्कर्ष हो ? हैनभने यस्ता हचुवा टिप्पणी फिर्ता लिनुपर्छ ।

जहाँसम्म कोरोनालाई नियन्त्रण गरौं, परिक्षण बढाऔं, र खरिददेखि उपचारसम्म पारदर्शी होस् भन्ने चाहना छ, त्यो स्वभाविक हो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा संवोधन गर्दा असल मनसायले उठाएका नागरिकका यी सवालमा आफू गम्भीर रहेको र त्यस्तो अनियमितता पाइएमा कारवाही गरिने बताउनुभएको छ । पीसीआर परिक्षण बढाउनु पर्ने नागरिकको चाहना बमोजिम अहिले देशभर उक्त परिक्षण बढेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भनेजस्तो पीसीआर परिक्षण बढाउन माग गर्दै सडकमा प्रदर्शनमा उत्रनुपर्दैन किनकी त्यहाँ उल्टै कोरोनाको जोखिम छ । प्रदेश ५ ले नै पीसीआर परिक्षण ह्वात्तै बढाएको छ ।

विश्वका कोरोना भाइरसको संक्रमणको तथ्याङ अद्यावधिक गर्दै आएको एक अन्तराष्ट्रिय संस्था वल्र्डमिटरले कोरोना परिक्षणमा नेपालको अवस्था राम्रो रहेको देखाएको छ । नेपाल पीसीआर परिक्षणमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा अघि छ भने एसियामा पनि जापान, थाइल्याण्ड लगायतका देशभन्दा अघि छ । प्रति १० लाख जनसंख्यामा नेपालको ९ हजार ७४५ जनाको पीसीआर परिक्षण भएको छ, जुन सार्कमा अरुको भन्दा राम्रो हो । यो नेपाल सरकारले भनेको होइन, उक्त संस्थाको अनुसन्धान हो । नेपालमा अहिलेसम्म बाहिरबाट आएकामा मात्र संक्रमण देखिएको छ र विस्तार भएको पनि उनीहरुबाटै छ । पछिल्लोपटक भारतबाट आएका नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ, जसलाई नियन्त्रणको प्रयासमा सरकार छ । त्यतिमात्र होइन, अहिलेसम्म कोरोनाविरुद्धको लडाईमा नेपाल कमजोर देखिएको छैन, क्षमताभन्दा बढी नै काम भएको छ । बिश्वका कुन कुन देशमा के के भयो, त्यो तथ्य हेर्दा हुन्छ ।

के पीसीआर परिक्षण बढाऊ भनेर वन्दावन्दीको नियम उल्लघंन गर्दै सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था अहिले हो ? होइन । १० अर्वको हिसावकिताव खोज्दै सडकमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने उपयुक्त बेला हो ? होइन । किनभने खर्चको हिसावकिताव खोज्नेले कहाँ कहाँ अनियमितता कसरी भयो भनेर प्रमाण दिनुपर्दैन ? विना प्रमाण यस्ता गम्भीर आरोप लगाउन मिल्छ ? हो, यस्ता मुद्दा आएपछि त्यसमा सम्वन्धित निकायले छानविन गर्नुपर्छ र यर्थाथ जे हो सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसका लागि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन बनाउँछ र अनियमितता भए अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउँछ नै । प्रधानमन्त्री आफैले यी संस्थाको नाम लिएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

संविधान संसोधनकै बेला किन ?
ओली सरकारले तीन करोड नेपाली जनताको समर्थनमा भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटर देशको नक्सा अद्यावधिक गर्यो । यो काम आधुनिक नेपाल निर्माणपछिको इतिहासमा कसैले गर्न सकेको थिएन । राणा पंचायत, प्रजातन्त्रकालिन शासक र सरकारहरुले समेत गर्न नसकेको साहसिक निर्णय सरकारले लियो । त्यसबमोजिम संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको प्रतिक चिन्हमा रहेको नेपालको नक्सा पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुँदा संविधान संसोधन अनिवार्य भयो । त्यसका लागि बिधेयक संसदमा छ । भोलि शनिवारसम्म ७२ घण्टा पुग्छ र त्यसपछि यो पारित हुन्छ । पारित राष्ट्रिय सहमतिबाट हुने निश्चितजस्तै छ ।

तर ठिक यही बेला जसरी सडकमा युवाका नाममा प्रदर्शन तिव्र पारिएका छन्, तीनका संकेत सुखद छैनन् । सरकारको समर्थन र विरोधको मात्र यो बिषय होइन, यो नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने, नेपाली सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको सवाल हो । के यो सवाल कोरोनाको हिसावकिताव खोज्नेभन्दा मुल्यहिन सवाल हो ? फेरी पीसीआर र हिसावकितावमा सरकार आफैं गम्भीर भएर लागेको बेला किन सकडमा ?

सरकारको समर्थन गर्नुपर्दैन, विरोध गर्दा हुन्छ । तर विरोध तार्किक र तथ्यका आधारित हुनुपर्छ । त्यस्तै विरोध समय पनि हेर्नुपर्छ । एकातिर वन्दावन्दी छ, अर्कातिर राष्ट्रको भूगोलको रक्षाको मामिला छ । तीनलाई छाडेर सरकारबिरुद्ध प्रदर्शनको उदेश्य सही छ भनेर भन्न कसरी सकिन्छ ? प्रधानमन्त्री ओली मन नपरेको वा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मन नपरेको भए आवधिक निर्वाचनमा यिनै मुद्दा उठाएर पराजित गरी सरकार बनाए हुन्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा विश्वास राख्नेले संसदीय प्रतिस्पर्धामा पनि विश्वास राख्नुपर्छ । बिचार केही छैन, संगठन छैन, उदेश्य प्रष्ट छैन, युवाका नाममा तिनै युवाको हुर्मत लिने काम वन्द गर्दा हुन्छ ।

अहिले भारतलाई पनि ओली सरकारको विकल्प खोज्नुछ किनभने ओलीले भारतीय अतिक्रमणबिरुद्ध निर्णय लिनुभयो । आफ्नो भूभाग आफ्नो देशको नक्सामा राख्नुभयो, त्यसमा हक र अधिकार खोज्नुभयो । भारतीय संस्थापन र कर्मचारीतन्त्र आक्रोसित छ किनकी नेपालले यस्तो हिम्मत गर्यो, ओली गर्नुभयो । र, अहिले भारतीय संचारमाध्यममा प्रचार भइरहेको छ– ओलीले जारी गरेको नक्साबिरुद्ध काठमाडौंमा बिद्रोह, ओली सरकार घेराउमा । अव ओली सरकार ढल्ने ।’
त्यसैले शंका उठ्छ– आन्दोलन कता लक्षित छ ?