२०७७ असार २२ सोमबार १२ : २२ : ४०
Banner Top Ads

सरकारलाई लोकतान्त्रवादी वकिलहरुको १७ बुँदे आग्रह

२०७६ चैत ३० आइतबार
सरकारलाई लोकतान्त्रवादी वकिलहरुको १७ बुँदे आग्रह

३० चैत, काठमाडौं । लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्श एशोसिएशन (डिएलए)ले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि पर्याप्त प्रयास नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

एशोसिएशनले आज वक्तव्य जारी गर्दै सिमित साधन र श्रोतका वावजुद उच्च मनोबलका साथ खटिनु भएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मीलगायतप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ ।

लकडाउनले मात्र कोरोना नियन्त्रण हुन सक्छ भन्ने भ्रममा सरकार परेको देखिएको भन्दै एशोसिएशनकी महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलद्धारा जारी वक्तव्यमा सरकारलाई १७ बुँदे आग्रह गरिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य सामान सर्वसुलभ गराउन र अनुगमन गर्न, किनबेचका क्रममा भएको भिड अन्त्य गर्न, राहत बितरणमा मिडियावाजी नगर्न, वास्तविक पिडितहरु पहिचान गरी राहत वितरण गर्न, कालोबजारीको अन्त्य गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न डिएलएले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी कोरोनाको रोकथाममा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई अनावश्यक बल प्रयोग गरेरभन्दा पनि सालिन व्यवहार गर्न र ब्यवसायिक कर्तब्य भुलेका निजी अस्पताललाई कारबाही गर्न डिएलएले सुझाव दिएको छ ।

अत्यावश्यक सेवा प्रदायक स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मी, एम्बुलेन्स चालकलगायतलाई व्यक्तिगत सुरक्षा, बिमा, सेवा र सुविधामा बृद्धि गर्न, सीमानामा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल देश प्रवेश गराई स्वास्थ्य र सुरक्षाको ब्यवस्था गर्न वक्तव्यमा माग गरिएको छ ।
डिएलएले कैदी तथा बन्दीहरुलाई सामाजिक दुरी कायम राख्ने व्यवस्था गर्न, शर्त सहित वा शर्त रहित रिहाई, सजायँ स्थगितलगायतका ब्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको शंका लागेकाहरुलाई घरमै पुगी परिक्षण गर्ने ब्यवस्था मिलाउन, आईसोलेसन र क्वारेन्टायनमा आधारभूत मापदण्ड पुरा गर्न पनि डिएलएले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

लोकतन्त्रवादी वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतबाट यही चैत २४ र २५ गते पछिल्लो परिस्थीतिका बारेमा भएका फैसला तत्काल कार्यान्वन गर्न, कानून ब्यवसायीहरु तथा संचारकर्मीहरुलाई परिचयपत्रको आधारमा सवारी साधन सहित आवतजावत गर्न दिन पनि माग गरेका छन् ।
विभिन्न धार्मिक, रितीरिवाज तथा परम्पराको नाममा जात्रा तथा पर्वहरुमा भिडभाड गरी लकडाउन तोड्ने सम्भावनालाई ख्याल राखी कडा निगरानी गर्न र चेकजाँचको दायरा बढाउने तर्फ डिएलएले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।